नई दिल्ली: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि में बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल, कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि 15 साल है, लेकिन नेशनल काउंसिल (JCM) की ओर से की गई मांग के अनुसार इसे घटाकर 12 साल किया जा सकता है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी पूरी पेंशन जल्दी मिलने लगेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
क्या है कम्युटेड पेंशन?
कम्युटेड पेंशन तब लागू होती है जब कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है और उसे अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त (लम्प सम) लेने का विकल्प मिलता है। इसके बदले, उसकी मासिक पेंशन से एक तय राशि काट ली जाती है, ताकि सरकार उस एकमुश्त राशि की भरपाई कर सके। वर्तमान में यह कटौती 15 साल तक होती है, जिसका मतलब है कि कर्मचारी को 15 साल बाद ही उसकी पूरी पेंशन मिलनी शुरू होती है।
12 साल में बहाली की मांग क्यों?
कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स का कहना है कि 15 साल की अवधि बहुत लंबी है और अब जब ब्याज दरें भी काफी कम हो चुकी हैं, तो इस पुरानी व्यवस्था से रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर इस अवधि को 12 साल कर दिया जाता है, तो रिटायर्ड कर्मचारियों को जल्दी से पूरी पेंशन मिल सकेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, खासकर जब बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्चे और पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखा जाए।
चार्टर ऑफ डिमांड में क्या है?
नेशनल काउंसिल (JCM) ने हाल ही में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की एक सूची कैबिनेट सचिव को सौंपी है, जिसमें सबसे बड़ी मांग यही है कि कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। सरकार के संकेत हैं कि यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) में शामिल किया जा सकता है, जिससे इस बदलाव के लागू होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।
SCOVA बैठक में उठी ये मांग
SCOVA (Standing Committee on Voluntary Agencies) की 34वीं बैठक में भी इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, पेंशन एवं जन शिकायत) ने की, जिसमें वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी माना कि मौजूदा व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत और व्यावहारिक बनाने की जरूरत है। इसके बाद यह तय किया गया कि इस मांग को वेतन आयोग के एजेंडे में शामिल किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की स्थिति
फिलहाल, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है, और परंपरा के अनुसार नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि आयोग के सदस्यों और ToR के नाम अभी तय नहीं हुए हैं, जिससे इस प्रक्रिया में कुछ देरी हो सकती है। बावजूद इसके, कम्युटेड पेंशन की बहाली अवधि घटाने का मुद्दा अब प्राथमिकता में रखा गया है।
