ग्राहकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सार्वजनिक क्षेत्र के Indian Bank ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेविंग्स अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस (Minimum Balance) न रखने पर लगने वाले शुल्क (Penalty) को पूरी तरह हटा दिया है। यह नया नियम 7 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। बैंक ने कहा है कि यह कदम ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ग्राहकों को होगी सीधी बचत
अब तक अगर कोई खाता धारक अपने सेविंग अकाउंट में निर्धारित न्यूनतम राशि बनाए नहीं रखता था, तो उसे मासिक रूप से 100 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ता था। यह शुल्क महानगरों, शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग होता था। इंडियन बैंक के नए फैसले के बाद अब खाताधारकों को इस तरह के शुल्क से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।
फाइनेंशियल इनक्लूजन की दिशा में बड़ा कदम
Indian Bank के चेयरमैन और एमडी ( MD ) ने कहा कि यह फैसला वित्तीय समावेशन की दिशा में एक बड़ी पहल है। इससे खास तौर पर ग्रामीण इलाकों के ग्राहक लाभान्वित होंगे, जहां आय का स्तर कम होता है और न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना कठिन होता है।
PNB ने भी लिया ऐसा ही फैसला
गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने भी सभी प्रकार के सेविंग अकाउंट्स के लिए न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने की घोषणा की थी। अब इंडियन बैंक भी उसी राह पर चलते हुए ग्राहकों को राहत देने वाला है। इससे देश के लाखों खाताधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
ग्राहकों में खुशी की लहर
Indian Bank के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अधिकतर लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और इसे आम आदमी के हित में बताया जा रहा है। खासकर छात्र, गृहिणी, बुजुर्ग और असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोग इससे लाभान्वित होंगे।
इंडियन बैंक का यह निर्णय न सिर्फ ग्राहकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह अन्य बैंकों के लिए भी एक प्रेरणास्त्रोत बन सकता है। अगर दूसरे बैंक भी इसी तरह का कदम उठाते हैं, तो देश में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सहज और सुलभ बनाया जा सकेगा।
